​मसौदा 'वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024'

  • 8 नवंबर, 2024 को सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
  • इस विधेयक का उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों का त्वरित एवं विशिष्ट निर्णय उपलब्ध कराना है।
  • यह व्यापारियों, बैंकरों, माल या सेवाओं के निर्यात या आयात, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि के सामान्य लेनदेन से उत्पन्न वाणिज्यिक विवादों से निपटता है।
  • वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग आदि के गठन का प्रावधान किया गया।
  • यह राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद किया जाता है। उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य ....
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