जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल में विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई, 2022 को ओबीसी उप-वर्गीकरण (Sub-categorisation of OBCs) हेतु गठित जस्टिस रोहिणी आयोग (Justice Rohini Commission) को 13वां विस्तार दिया और उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी, 2023 तक का समय दिया।

  • आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था। इसकी रिपोर्ट जमा करने की प्रारंभिक समय सीमा 12 सप्ताह (2 जनवरी, 2018 तक) थी।

ओबीसी उप-वर्गीकरण हेतु आयोग

अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उप-वर्गीकरण के परीक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ....

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