अनुपूरक अनुदान की मांग

13 दिसंबर, 2024 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को रखा था। इस मांग में 87,762.56 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की अनुमति मांगी गई थी।
संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत इस प्रकार की मांग कब की जाती है, जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा हेतु संसद द्वारा पूर्व में प्राधिकृत धनराशि अपर्याप्त पाई जाती है।
अनुदान की मांग में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान, ऋण, और अग्रिम के प्रावधान शामिल होते हैं। इस अनुदान की ....

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