Right to know

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसके तहत नागरिकों को प्रत्येक सोमवार को दो घंटे के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राज्य भर के जिला-स्तर के कार्यालयों और स्थानीय निकायों में रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गयी है।

उद्देश्य

• सूचना तक पहुंच को सुचारू बनाना।
• महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के पास लंबित अपीलों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने में मदद करना।
• जानकारी देने से मना करने का निरीक्षण करना।