​विवाद समाधान योजना

  • हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 'ई-डीआरएस' (e-DRS) आवेदन निर्दिष्ट आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मुकदमेबाजी को कम करने और पात्र करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए ई-डीआरएस , 2022 को अधिसूचित किया था।
  • अधिनियम में विवाद समाधान समितियों (DRCs) के गठन का भी प्रावधान ....
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