गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों हेतु इक्वलाइजेशन लेवी

• केंद्र सरकार द्वारा गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इक्वलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy) के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर अभी तक विचार नहीं किया गया है; उल्लेखनीय है कि अधिकांश गैर-निवासी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अभी तक इसकी पहली किस्त जमा नहीं की गई है।
• 2% इक्विलाइजेशन लेवी का प्रावधान वर्ष 2020-21 के बजट में पेश किया गया था और 1 अप्रैल, 2020 से लागू हुआ था। अप्रैल-जून के लिए पहली किस्त के भुगतान की समय सीमा 7 जुलाई, 2020 है।

इक्वलाइजेशन लेवी क्या है?

• यह कर वस्तुओं या सेवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति से ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को प्राप्त प्रतिफल पर लगाया जाएगा। ....