छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिलों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से मांग की गई कि छत्तीसगढ़ में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देने वाले दो संशोधन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन संशोधन को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है।

नौवीं अनुसूची के संदर्भ में

• जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों (Zamindari Abolition and Land Reform Laws) को न्यायिक समीक्षा (Judicial ....