मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार में शामिल

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पाँच जजों की संविधान पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत आता है।

• उच्चतम न्यायालय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) है तथा इसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के कार्यालय के अनुसार ही एक पब्लिक अथॉरिटी माना गया है साथ ही इसका गठन भी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, इसलिए यह आरटीआई के दायरे में आता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के समन्वय पर बल ....