सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया जायेगा।

उद्देश्य

• यह विधेयक केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

मुख्य प्रावधान

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों या 65 साल की उम्र तक, इसमें से जो पहले हो तक होता है। परन्तु संशोधन के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र ....