विचाराधीन कैदियों और अपराधिायों के वोटिंग अधिकार

• 16 अप्रैल, 2019 को सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की, जो विचाराधीन कैदियों और अपराधियों के वोट देने के उनके अधिकार को नकारती है।

वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं?

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत, पुलिस की वैध हिरासत में रखा व्यक्ति और दोष सिद्ध होने के बाद कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते। विचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में हो।
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