लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित

  • केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के आरक्षण को जारी न रखने का फैसला किया है। लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करते हैं।

बेसिक फैक्ट

  • संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान शामिल किया है।
  • इस समय 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक-एक एंग्लो-इंडियन सदस्य हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

विशेष