अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने नवंबर 1992 में इंद्रा साहनी आदि बनाम भारत संघ और अन्य में दाखिल रिट याचिका (सिविल) संख्या 930 में द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निर्देशित किया कि आयोग या अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के रूप में ऐसे स्थायी निकाय का गठन करें, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोधों एवं किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को सुनेगा, जांच करेगा और राय देगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अुनसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ....

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