न्यायपालिका

  • दिसंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं।
  • लंबित मामलों में विभिन्न स्तर के न्यायालयों की भागीदारी क्रमशः इस प्रकार है- जिला एवं सत्र न्यायालय (87.54%), उच्च न्यायालय (12.3%) तथा उच्चतम न्यायालय (0.16%)।
  • सत्र न्यायालय में 64 प्रतिशत मुकदमे ऐसे हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।
  • सत्र न्यायालयों में सभी लंबित मामलों की आैसत सुनवाई अवधि के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नागरिक एवं आपराधिक दोनों मामलों में ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में सुनवाई अवधि राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है।
  • इसी प्रकार पंजाब एवं दिल्ली ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

विशेष