प्राधिकरण

• हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के िखलाफ चुनौतियों की समीक्षा करते हुए कुछ विशिष्ट न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया है।

प्राधिकरण के लाभ

• ये पारंपरिक विवाद निपटान की पारंपरिक न्याय प्रणाली की तुलना में त्वरित और कम खर्चीले होते हैं।
• न्यायालयों में बढ़ते कार्यभार में कमी करता है।
• प्रशासनिक न्याय निर्णयन और न्याय प्रक्रिया को लचीला बनाता है।

प्राधिकरण से सम्बंधित चुनौतियां

• कार्यपालिका को न्यायिक निर्णयन की अनुमति प्रदान कर यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
• त्वरित न्याय करने में अक्षम सिद्ध हुआ है।
• यह ....