केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (खाद्य प्रसंस्करण)

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना

केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए केन्द्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises - FME) को स्वीकृति दे दी है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

• केन्द्र प्रायोजित योजना में व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा।
• 2,00,000 सूक्ष्म-उद्यमों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
• योजना को 2020-21 से 2024-25 ....