केन्द्रीय सूचना आयोग

• हाल ही में सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स की अगुआई में ऐसी समितियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला करेगा। सरकार के इस कदम का सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुक्तों ने तीखी आलोचना की है।

इस कदम से उत्पन्न चिंताएं

• सेक्शन 12(4) या आरटीआई अधिनियम में कहा गया है कि केन्द्रीय सूचना आयोग को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उस पर किसी अन्य प्राधिकरण का निर्देश थोपना सूचना का अधिकार अधिनियम के विरुद्ध होगा।
• सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) में ....