जालान समिति आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा

रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुये 1-76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाये बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

• रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त रिजर्व ट्रांसफर पूंजी भंडार का आकार तय करने के लिए गठित किया गया है।
• समिति ने आरबीआई लेखा वर्ष के वित्तीय वर्ष के साथ तालमेल बैठाने की भी सिफारिश की है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष ....