पंचायती राज के मुद्दे

अपर्याप्त बजट

• पंचायती राज की वित्तीय सूचना प्रणाली की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं वित्तीय आयोगों द्वारा बार-बार प्रयासों के बावजूद विश्वसनीय एवं सुसंगत वित्तीय आंकड़ों की कमी के कारण सकारात्मक सुधार नहीं हुए हैं। भारत में स्थानीय सरकारों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी है।
• 14वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के बावजूद, केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों को गांवों में भौतिक ढांचों के निमार्ण एवं सामाजिक आधारभूत परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये जारी करेगा।
• पंचायती राज संस्थानों में अभी भी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मानव संसाधनों की ....