विधायिका में एसटी एससी आरक्षण जारी रखने को मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (SC/ST reservation) की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
• इन श्रेणियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रही थी जिसे बढ़ाकर 25 जनवरी, 2030 कर दिया गया है।

126वें संविधान संशोधन

• संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया साथ ही संसद में एंग्लो इंडियन के ....