राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिम (WMA) योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान RBI ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA की मौजूदा सीमा 47,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,118 करोड़ रुपये कर दी है।

• इससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी राजकोषीय स्थिति का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
• WMA के अलावा, विशेष आहरण सुविधा (SDF) और ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजन साधन हैं।
• ये उपकरणआरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत शासित होते हैं।
• ये प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को ....