तेल बॉन्ड

  • केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर करों को कम नहीं कर सकता क्योंकि पिछली यूपीए सरकार द्वारा ईंधन की कीमतों में सब्सिडी के लिए जारी किए गए तेल बॉन्ड (Oil bonds) के एवज में भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः ईंधन की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से पहले, यूपीए शासन के दौरान पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ रसोई गैस और मिट्टी के तेल को रियायती दरों पर बेचा जाता था।
  • बजट से तेल विपणन कंपनियों को सीधे सब्सिडी देने के बजाय, तत्कालीन सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए इन ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ