लॉटरी पर टैक्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च, 2022 को कहा कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण तथ्य: जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि 'लॉटरी' एक "जुआ गतिविधि का प्रकार" है।

• 'सट्टेबाजी और जुआ' संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। इसलिए कर लगाने की शक्ति उन सभी गतिविधियों पर है, जो लॉटरी सहित 'सट्टेबाजी और जुए' की प्रकृति के हैं।
• चूंकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी, चाहे भारत सरकार ....