रेलवे भूमि नीति संशोधन

7 सितम्बर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि नीति को संशोधित करने के रेल मंत्रलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

• यह संशोधित नीति पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने (कार्गो संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के विशेष इस्तेमाल हेतु) में सहायक होगी।
• मौजूदा नीति रेलवे से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए पांच साल तक की छोटी अवधि के लिए रेलवे भूमि के लाइसेंस की अनुमति देती है तथा मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को ही सरकारी भूमि पट्टे पर देने के लिए 35 साल तक की ....