सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021

सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 [Limited liability Partnership (Amendment) Bill, 2021] को 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई, जिसके बाद इसने अधिनियम का रूप ले लिया।
इसके जरिये सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।

उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में नये उद्यमोंके विकास को प्रोत्साहन मिल सके।
एलएलपी अधिनियम 2008 (LLP Act 2008) में कई जटिल प्रावधान हैं, जिनसे व्यावसायिक सुगमता में कठिनाई आती हैं।

महत्वपूर्ण प्रावधान

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