विमुक्त जनजतियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, 16 फरवरी, 2022 को 'विमुक्त जनजतियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना' (Scheme for Economic Empowerment of DNTs: SEED) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह योजना डीएनटी (DNTs) यानी विमुक्त (De-notified), घुमंतू (Nomadic), अर्द्ध-घुमंतू (Semi Nomadic) समुदायों के कल्याण के लिए है।

योजना की अवधि और अनुमानित लागत: वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक तथा 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत।

योजना के चार घटक: इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें; इन समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना; सामुदायिक स्तर पर आजीविका ....