निधि (संशोधन) नियम 2022

20 अप्रैल, 2022 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों (Nidhi companies) को नियंत्रित करने वाले निधि नियम, 2014 में संशोधन किया है, जिसके तहत कुछ संस्थाओं द्वारा जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले इसकी पूर्व घोषणा अनिवार्य होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: अब, निधि के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी।

• एक निधि कंपनी, जो विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे- दक्षिणी राज्यों में लोकप्रिय है, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।
• निधि कंपनियों का मुख्य व्यवसाय उधार ....