बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 में संशोधन का निर्णय

19 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र ने ‘बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002’ में खामियों को दूर करने के लिए संशोधन करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः चीनी, दुग्ध, बैंक, दुग्ध संघ आदि कई सहकारी समितियाँ हैं, जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। ऐसी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था।

• इस कानून के लागू होने के बाद से, 1,479 ऐसी समितियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 9 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया ....