हरित ऊर्जा गलियारा का दूसरा चरण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 जनवरी, 2021 को इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम - हरित ऊर्जा गलियारा चरण- II को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस योजना में लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और सबस्टेशनों की लगभग 27,500 मेगा वोल्ट-एम्पीयर परिवर्तन क्षमता शामिल होगी।

• यह योजना सात राज्यों में लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगी।
• ये राज्य हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
• योजना (द्वितीय चरण) की कुल अनुमानित लागत 12,031-33 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्रीय वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 33% ....