आत्मनिर्भर होते गांवः पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग 51% कार्यबल कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।
15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड रुपए एवं वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए का अनुदान 28 राज्यों को सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों तथा परंपरागत स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है।
केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आवंटन 12वें वित्त आयोग (2005-10) में 54 रुपए से बढ़कर 15वें वित्त आयोग (2021-26) में 674 रुपए हो गया है।
सतत विकास ....

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