फ्रीबीज़ बनाम कल्याणकारी उपाय : समालोचनात्मक विश्लेषण

26 अगस्त, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं (Freebies) पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय का गठन करने का सुझाव दिया तथा इस मुद्दे को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया।

  • तीन-न्यायाधीशों की यह पीठ 'एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य' मामले में शीर्ष अदालत के 2013 के फैसले की पुनर्समीक्षा करने की मांग पर विचार करेगी।
  • निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके समक्ष तर्क रखा गया कि वर्ष 2013 के उक्त मामले में शीर्ष ....
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