वन अधिकार कानून एवं मिजोरम

मिजोरम सरकार ने 19 नवंबर, 2019 को ‘अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006’ के कार्यान्वयन को रद्द करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। इसे ‘वन अधिकार अधिनियम’ तथा जनजातीय अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है।
उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कानून को 29 अक्टूबर, 2009 को मिजोरम विधान सभा द्वारा ही मंजूरी दी गई थी। साथ ही यह निर्धारित किया गया था कि वन अधिकार अधिनियम 21 दिसंबर, 2009 से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 371 (जी) के तहत विशेष प्रावधान

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