निजी संपत्ति पर अधिकारः एक मानवाधिकार

सर्वाेच्च न्यायालय ने 8 जनवरी, 2020 को दिए गए एक फैसले में कहा कि किसी नागरिक का अपनी निजी संपत्ति पर अधिकार एक मानवाधिकार है। राज्य, नियत प्रक्रिया और अधिकार का पालन किए बिना इस पर अपना कब्जा नहीं कर सकता।
यह निर्णय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्र एवं न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की सदस्यता वाली पीठ द्वारा दिया गया। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने एक 80 वर्षीय अनपढ़ विधवा महिला को राहत प्रदान की।
याचिकाकर्ता महिला की भूमि को हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1967-68 में सड़क निर्माण हेतु ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ का पालन किए बिना अधिग्रहित किया था।
सर्वाेच्च न्यायालय ने ....

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