​वन अधिकारों से बेदखली

सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार के आवेदन पर लगभग दस लाख आदिवासी व वनवासी (Forest Dweller) परिवारों को जंगलों से बेदखल किए जाने के 13 फरवरी के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।

पृष्ठभूमि

• सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी, 2019 को 17 राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि लगभग उन दस लाऽ आदिवासी व वनवासी (Forest Dweller) परिवारों को जंगलों से बेदऽल किया जाए, जिनके दावों को राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया है।
• 29 जनवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि- यदि दावा सक्षम ....