मॉडल टेनेन्सी एक्ट : आवश्यकता, महत्व एवं चुनौतियां

2 जून, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों की जगह अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।
उद्देश्य: मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।

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