अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का विनियमन

6 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विनियमित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार न तो निरपेक्ष हैं न ही कानून से ऊपर हैं।
न्यायालय ने अपने निर्णय में ‘पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008’ की संवैधानिकता को भी बरकरार रखा।
सर्वाेच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय हित में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों हेतु नियामक व्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्य को अधिकार है।
उल्लेखनीय है कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका ....

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