सहकारी बैंकों का विनियमन

सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी, 2020 को ‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम’ (Banking Regulation Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा यह कदम ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) संकट’ के मद्देनजर उठाया गया।
कैबिनेट द्वारा दी गई यह मंजूरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई सहकारी बैंकों से संबंधित घोषणा के अनुरूप है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि व्यावसायिकता बढ़ाने, पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने एवं आरबीआई के माध्यम से बेहतर बैंकिंग हेतु ....

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