वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम, 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वनवासियों के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वनवासियों की भूमि पट्टेदारी, आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- स्थायी उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए वन अधिकार धारकों पर जिम्मेदारियों और अधिकारों को शामिल करके वनों के संरक्षण शासन को मजबूत करना।
- ये कानून भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर वन में रहने वाले समुदायों, विशेष ....
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संबंधित सामग्री
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- 2 संसदीय संप्रभुता
- 3 उदार लोकतंत्र
- 4 संवैधानिक सरकार
- 5 सामाजिक लोकतंत्र
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- 7 सहकारी संघवाद
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- 16 राइट टू प्रोटेस्ट
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- 20 विवाह का अधिकार
- 21 उपासना का अधिकार
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- 24 अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
- 25 यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
- 26 निःशुल्क विधिक सहायता
- 27 कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
- 28 पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
- 29 फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
- 30 राजद्रोह कानून (Sedition Law)
- 31 डिजिटल अधिकार
- 32 निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
- 33 अपराध पीड़ितों के अधिकार
- 34 मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
- 35 अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- 36 संसदीय विशेषाधिकार
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- 39 लोकसभा के उपाध्यक्ष
- 40 संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना
- 41 विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना
- 42 राज्य सभा की शक्तियां
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- 44 संयुक्त संसदीय समिति
- 45 स्थायी समिति
- 46 संसदीय उत्पादकता में गिरावट
- 47 लाभ का पद
- 48 अप्रचलित कानून
- 49 विधि का शासन
- 50 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- 51 कानून की उचित प्रक्रिया
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- 58 न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
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- 73 चुनावी बांड
- 74 चुनावी याचिका
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- 89 पुलिस क्रूरता
- 90 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
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- 98 पेसा कानून
- 99 स्वायत्त जिला परिषद
- 100 समान नागरिक संहिता
- 101 धर्मांतरण विरोधी कानून
- 102 अवैध अप्रवासी
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- 104 प्रवर्तन निदेशालय (ED)
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- 107 विधि आयोग
- 108 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 109 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 110 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 111 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 112 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
- 113 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 114 वित्त आयोग
- 115 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
- 116 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 117 50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न