जनहित याचिका
जनहित याचिका (PIL) को किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है।
- बड़े पैमाने पर जनता याचिकायों पर विचार करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।
- जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
- हालांकि, इस तरह के मुकदमों का मुख्य और एकमात्र फोकस केवल जनहित है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जो निम्नलिखित हैं:
- गरीबों के बुनियादी मानवाधिकारों का हनन;
- सरकार की नीति की सामग्री या आचरण;
- नगरपालिका अधिकारियों को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना और
- धार्मिक अधिकारों या ....
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संबंधित सामग्री
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- 2 संसदीय संप्रभुता
- 3 उदार लोकतंत्र
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- 5 सामाजिक लोकतंत्र
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- 7 सहकारी संघवाद
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- 18 गर्भपात का अधिकार
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- 20 विवाह का अधिकार
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- 24 अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
- 25 यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
- 26 निःशुल्क विधिक सहायता
- 27 कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
- 28 पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
- 29 फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
- 30 राजद्रोह कानून (Sedition Law)
- 31 डिजिटल अधिकार
- 32 निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
- 33 अपराध पीड़ितों के अधिकार
- 34 मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
- 35 अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- 36 संसदीय विशेषाधिकार
- 37 संसदीय कार्यवाही
- 38 संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
- 39 लोकसभा के उपाध्यक्ष
- 40 संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना
- 41 विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना
- 42 राज्य सभा की शक्तियां
- 43 संसद का संयुक्त अधिवेशन
- 44 संयुक्त संसदीय समिति
- 45 स्थायी समिति
- 46 संसदीय उत्पादकता में गिरावट
- 47 लाभ का पद
- 48 अप्रचलित कानून
- 49 विधि का शासन
- 50 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- 51 कानून की उचित प्रक्रिया
- 52 रिट याचिकाएं (Writ Petitions)
- 53 अग्रिम जमानत
- 54 निवारक निरोध
- 55 न्यायालय की अवमानना
- 56 आपराधिक न्याय प्रणाली
- 57 न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
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- 67 राजभाषा (Official Language)
- 68 न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना
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- 70 आदर्श आचार संहिता
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- 72 चुनावी बांड
- 73 चुनावी याचिका
- 74 फ्रीबीज
- 75 रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)
- 76 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां
- 77 दल-बदल विरोधी कानून
- 78 विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार
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- 80 बाल शोषण
- 81 बच्चों को गोद लेना (Child Adoption)
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- 83 मृत्यु दंड
- 84 मानसिक रोग
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- 86 आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण
- 87 ऑनर किलिंग
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- 89 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
- 90 निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण
- 91 जाति आधारित जनगणना
- 92 पदोन्नति में आरक्षण
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- 97 पेसा कानून
- 98 स्वायत्त जिला परिषद
- 99 समान नागरिक संहिता
- 100 धर्मांतरण विरोधी कानून
- 101 अवैध अप्रवासी
- 102 वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)
- 103 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
- 104 प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- 105 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
- 106 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- 107 विधि आयोग
- 108 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 109 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 110 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 111 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 112 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
- 113 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 114 वित्त आयोग
- 115 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
- 116 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 117 50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न