विधि आयोग
विधि आयोग (law commission) प्रति 3 साल में भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
- इसे भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है।
- 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।
- हालांकि, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में एम सी सीतलवाड़ के अध्यक्ष के रूप में किया गया था।
- आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण ....
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संबंधित सामग्री
- 1 संसदीय लोकतंत्र
- 2 संसदीय संप्रभुता
- 3 उदार लोकतंत्र
- 4 संवैधानिक सरकार
- 5 सामाजिक लोकतंत्र
- 6 राज्यों का संघ
- 7 सहकारी संघवाद
- 8 प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद
- 9 संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका
- 10 राज्यपाल बनाम राज्य सरकार
- 11 शक्तियों का पृथक्करण
- 12 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा
- 13 अंतर-राज्य परिषद
- 14 अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
- 15 सातवीं अनुसूची में सुधार
- 16 राइट टू प्रोटेस्ट
- 17 स्वास्थ्य का अधिकार
- 18 गर्भपात का अधिकार
- 19 अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार
- 20 विवाह का अधिकार
- 21 उपासना का अधिकार
- 22 भुलाए जाने का अधिकार
- 23 निद्रा का अधिकार (Right to Sleep)
- 24 अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
- 25 यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
- 26 निःशुल्क विधिक सहायता
- 27 कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
- 28 पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
- 29 फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
- 30 राजद्रोह कानून (Sedition Law)
- 31 डिजिटल अधिकार
- 32 निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
- 33 अपराध पीड़ितों के अधिकार
- 34 मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
- 35 अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- 36 संसदीय विशेषाधिकार
- 37 संसदीय कार्यवाही
- 38 संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
- 39 लोकसभा के उपाध्यक्ष
- 40 संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना
- 41 विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना
- 42 राज्य सभा की शक्तियां
- 43 संसद का संयुक्त अधिवेशन
- 44 संयुक्त संसदीय समिति
- 45 स्थायी समिति
- 46 संसदीय उत्पादकता में गिरावट
- 47 लाभ का पद
- 48 अप्रचलित कानून
- 49 विधि का शासन
- 50 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- 51 कानून की उचित प्रक्रिया
- 52 रिट याचिकाएं (Writ Petitions)
- 53 जनहित याचिका
- 54 अग्रिम जमानत
- 55 निवारक निरोध
- 56 न्यायालय की अवमानना
- 57 आपराधिक न्याय प्रणाली
- 58 न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
- 59 न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम
- 60 कॉलेजियम प्रणाली
- 61 न्यायिक उत्तरदायित्व
- 62 न्यायिक अवसंरचना
- 63 किशोर न्याय प्रणाली
- 64 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर
- 65 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- 66 डिजिटल शासन (Digital Governance)
- 67 नागरिक चार्टर
- 68 राजभाषा (Official Language)
- 69 न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना
- 70 राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
- 71 आदर्श आचार संहिता
- 72 चुनाव चिन्ह
- 73 चुनावी बांड
- 74 चुनावी याचिका
- 75 फ्रीबीज
- 76 रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)
- 77 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां
- 78 दल-बदल विरोधी कानून
- 79 विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार
- 80 मानव तस्करी
- 81 बाल शोषण
- 82 बच्चों को गोद लेना (Child Adoption)
- 83 दया मृत्यु (मर्सी किलिंग)
- 84 मृत्यु दंड
- 85 मानसिक रोग
- 86 संगठित अपराध
- 87 आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण
- 88 ऑनर किलिंग
- 89 पुलिस क्रूरता
- 90 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
- 91 निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण
- 92 जाति आधारित जनगणना
- 93 पदोन्नति में आरक्षण
- 94 क्रीमी लेयर
- 95 सरोगेसी
- 96 वैवाहिक बलात्कार
- 97 क्लिनिकल ट्रायल
- 98 पेसा कानून
- 99 स्वायत्त जिला परिषद
- 100 समान नागरिक संहिता
- 101 धर्मांतरण विरोधी कानून
- 102 अवैध अप्रवासी
- 103 वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)
- 104 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
- 105 प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- 106 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
- 107 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- 108 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 109 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 110 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 111 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 112 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
- 113 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 114 वित्त आयोग
- 115 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
- 116 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 117 50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न