अप्रचलित कानून
अप्रचलित कानून (Obsolete Laws) से तात्पर्य ऐसे कानून से है, जिनका वर्तमान में आम लोगों के सामान्य जीवन में कोई महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता नहीं है और न ही कानून की किताबों में बने रहने के लायक हैं।
- वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता और उपयोगिता खोने के बावजूद बड़ी संख्या में अप्रचलित अधिनियम कानून की किताबों में विद्यमान है।
- इस प्रकार के अप्रचलित और असुविधाजनक कानूनों का अस्तित्व भारत में सुचारु प्रशासन के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं।
- निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 294 अधिनियमों को निरस्त किया गया था।
- भारत के 20वें विधि आयोग ने अपनी ....
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- 2 संसदीय संप्रभुता
- 3 उदार लोकतंत्र
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- 5 सामाजिक लोकतंत्र
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- 24 अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
- 25 यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
- 26 निःशुल्क विधिक सहायता
- 27 कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
- 28 पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
- 29 फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
- 30 राजद्रोह कानून (Sedition Law)
- 31 डिजिटल अधिकार
- 32 निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
- 33 अपराध पीड़ितों के अधिकार
- 34 मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
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- 39 लोकसभा के उपाध्यक्ष
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- 42 राज्य सभा की शक्तियां
- 43 संसद का संयुक्त अधिवेशन
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- 46 संसदीय उत्पादकता में गिरावट
- 47 लाभ का पद
- 48 विधि का शासन
- 49 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- 50 कानून की उचित प्रक्रिया
- 51 रिट याचिकाएं (Writ Petitions)
- 52 जनहित याचिका
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- 54 निवारक निरोध
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- 56 आपराधिक न्याय प्रणाली
- 57 न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
- 58 न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम
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- 74 फ्रीबीज
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- 90 निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण
- 91 जाति आधारित जनगणना
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- 97 पेसा कानून
- 98 स्वायत्त जिला परिषद
- 99 समान नागरिक संहिता
- 100 धर्मांतरण विरोधी कानून
- 101 अवैध अप्रवासी
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- 107 विधि आयोग
- 108 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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- 114 वित्त आयोग
- 115 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
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