पेसा कानून

दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया एक अधिनियम है।

  • अनुसूचित क्षेत्र, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन या पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे।
    • इसीलिए संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए पेसा को अधिनियमित किया गया था।
    • इस प्रकार यह अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संवैधानिक शून्य को भरने का कार्य करता है।
  • पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष