संसदीय उत्पादकता में गिरावट
हाल के समय में संसदीय कार्यवाही में गतिरोध, व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर असहमति, ससंद सदस्यों की उपस्थिति को लेकर उदासीनता तथा विभिन्न विधेयकों को तीव्रता से पारित करने की प्रवृत्ति आदि कारणों से संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता का क्षरण हुआ है।
- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिकॉर्ड के अनुसार, 15वीं लोकसभा (2009-14) की अवधि के दौरान संसदीय कार्यवाही में बार-बार अवरोधों के परिणामस्वरूप लोकसभा अपने निर्धारित समय का 61% और राज्यसभा अपने निर्धारित समय का 66% ही कार्य कर पाई।
- मानसून सत्र 2021 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की उत्पादकता क्रमशः 28% और 22% रही।
- पांचवें दशक में लोकसभा की कार्यवाही ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राजस्थान के प्रमुख मेले
- 2 राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां
- 3 राजस्थान के प्रमुख लोक देवता
- 4 राजस्थानी की स्थानीय बोलियां
- 5 राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य
- 6 राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत वाद्य यंत्र
- 7 राजस्थान के प्रमुख लोक गीत
- 8 राजस्थान की हस्तकला
- 9 राजस्थान की चित्रकला
- 10 राजस्थान की वास्तुकला
- 1 संसदीय लोकतंत्र
- 2 संसदीय संप्रभुता
- 3 उदार लोकतंत्र
- 4 संवैधानिक सरकार
- 5 सामाजिक लोकतंत्र
- 6 राज्यों का संघ
- 7 सहकारी संघवाद
- 8 प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद
- 9 संघीय व्यवस्था में राज्य सभा की भूमिका
- 10 राज्यपाल बनाम राज्य सरकार
- 11 शक्तियों का पृथक्करण
- 12 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा
- 13 अंतर-राज्य परिषद
- 14 अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
- 15 सातवीं अनुसूची में सुधार
- 16 राइट टू प्रोटेस्ट
- 17 स्वास्थ्य का अधिकार
- 18 गर्भपात का अधिकार
- 19 अजन्मे बच्चे (Unborn Child) का अधिकार
- 20 विवाह का अधिकार
- 21 उपासना का अधिकार
- 22 भुलाए जाने का अधिकार
- 23 निद्रा का अधिकार (Right to Sleep)
- 24 अनौपचारिक मीडिया का प्रसारण अधिकार
- 25 यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel)
- 26 निःशुल्क विधिक सहायता
- 27 कैदियों का अधिकार (Rights of Prisoners)
- 28 पशुओं के अधिकार (Animal Rights)
- 29 फ्री स्पीच बनाम हेट स्पीच
- 30 राजद्रोह कानून (Sedition Law)
- 31 डिजिटल अधिकार
- 32 निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार
- 33 अपराध पीड़ितों के अधिकार
- 34 मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन
- 35 अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- 36 संसदीय विशेषाधिकार
- 37 संसदीय कार्यवाही
- 38 संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व
- 39 लोकसभा के उपाध्यक्ष
- 40 संसद और राज्य विधानमंडल की तुलना
- 41 विधान परिषद एवं राज्यसभा के मध्य तुलना
- 42 राज्य सभा की शक्तियां
- 43 संसद का संयुक्त अधिवेशन
- 44 संयुक्त संसदीय समिति
- 45 स्थायी समिति
- 46 लाभ का पद
- 47 अप्रचलित कानून
- 48 विधि का शासन
- 49 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- 50 कानून की उचित प्रक्रिया
- 51 रिट याचिकाएं (Writ Petitions)
- 52 जनहित याचिका
- 53 अग्रिम जमानत
- 54 निवारक निरोध
- 55 न्यायालय की अवमानना
- 56 आपराधिक न्याय प्रणाली
- 57 न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत
- 58 न्यायिक समीक्षा/सक्रियता/अतिरेक/संयम
- 59 कॉलेजियम प्रणाली
- 60 न्यायिक उत्तरदायित्व
- 61 न्यायिक अवसंरचना
- 62 किशोर न्याय प्रणाली
- 63 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रमुख अंतर
- 64 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- 65 डिजिटल शासन (Digital Governance)
- 66 नागरिक चार्टर
- 67 राजभाषा (Official Language)
- 68 न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बाहर करना
- 69 राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
- 70 आदर्श आचार संहिता
- 71 चुनाव चिन्ह
- 72 चुनावी बांड
- 73 चुनावी याचिका
- 74 फ्रीबीज
- 75 रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)
- 76 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां
- 77 दल-बदल विरोधी कानून
- 78 विचाराधीन कैदियों के लिए मतदान का अधिकार
- 79 मानव तस्करी
- 80 बाल शोषण
- 81 बच्चों को गोद लेना (Child Adoption)
- 82 दया मृत्यु (मर्सी किलिंग)
- 83 मृत्यु दंड
- 84 मानसिक रोग
- 85 संगठित अपराध
- 86 आत्महत्या का गैर-आपराधीकरण
- 87 ऑनर किलिंग
- 88 पुलिस क्रूरता
- 89 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा
- 90 निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण
- 91 जाति आधारित जनगणना
- 92 पदोन्नति में आरक्षण
- 93 क्रीमी लेयर
- 94 सरोगेसी
- 95 वैवाहिक बलात्कार
- 96 क्लिनिकल ट्रायल
- 97 पेसा कानून
- 98 स्वायत्त जिला परिषद
- 99 समान नागरिक संहिता
- 100 धर्मांतरण विरोधी कानून
- 101 अवैध अप्रवासी
- 102 वनवासियों के अधिकार (Rights of Forest dwellers)
- 103 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
- 104 प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- 105 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
- 106 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- 107 विधि आयोग
- 108 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- 109 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- 110 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- 111 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- 112 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
- 113 भारतीय निर्वाचन आयोग
- 114 वित्त आयोग
- 115 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
- 116 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- 117 50 मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न