मराठा आरक्षण विधोयक

हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नियोजन में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है।

  • यह कदम महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है।
  • सरकार ने मराठा आरक्षण से संबंधित विधेयक पेश करने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र निर्धारित किया है।
  • राज्य सरकार द्वारा पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके प्राथमिक लाभार्थी मराठा समुदाय के लोग भी ....
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