उत्तराखंडः महिलाओं को 30% आरक्षण

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्रिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है।

  • अब उत्तराखंड में महिला आरक्षण का विधेयक कानून बन गया है।
  • उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 के रूप में जाना जाने वाला विधेयक उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 30 नवंबर, 2022 को पारित किया गया था।
  • यह कदम राज्य सरकार में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
वार्षिक सदस्यता लें

नियमित स्तंभ