केरल लोकायुक्त अधिनियम संशोधन अध्यादेश

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 फरवरी, 2022 को केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

• इस संशोधन के बाद, लोकायुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद राज्य सरकार कोलोकायुक्त के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होगी।
• वर्तमान में, अधिनियम की धारा 14 के तहत, लोकायुक्त द्वारा निर्देशित होने पर एक लोक सेवक को पद खाली करना अनिवार्य है।
• संशोधन के बाद, लोकायुक्त का फैसला केवल अनुशंसात्मक होगा, अनिवार्य नहीं।
• अध्यादेश ने इस नियम को भी निरस्त कर दिया है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के ....