मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई, 2022 को युवा उद्यमियों की उपस्थिति में वीडियो लिंक के माध्यम से 'मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022' और एक 'स्टार्ट-अप पोर्टल' का शुभारंभ किया।

• नई नीति के तहत, स्टार्ट-अप को कार्यालय किराए, कर्मचारियों के वेतन और उत्पाद पेटेंट के लिए सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
• अगर कोई स्टार्ट-अप किराए की जगह से काम कर रहा है, तो किराए के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। 25 कर्मचारियों तक के वेतन के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी। उत्पाद पेटेंट के लिए, उन्हें पांच लाख रुपए तक की ....