इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 मई, 2022 को 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

  • यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर 'शहरी क्षेत्रों' में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को साल में 100 दिन तक का रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
  • इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
  • प्रस्तावित योजना में नए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले 18 से 60 ....
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