जम्मू-कश्मीर में एफ़डीआई नीति को मंजूरी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 फरवरी को न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर एक नीति को मंजूरी दी।

• नई नीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए FDI मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है।
• यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी। इस नीति का उद्देश्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है।
• अन्य तथ्यः जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सेम्पोरा, पंपोर और प्रदर्शनी मैदान, जम्मू ....