महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व न्यायिक निर्णय व संबंधित मुद्दे

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार से सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने को कहा। इससे पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि इसके खिलाफ केंद्र के तर्क लैंगिक पूर्वाग्रहों पर आधारित थे।

न्यायिक निर्णय

• न्यायमूर्ति ने कहा कि अगर कोई महिला अफसर स्थायी कमीशन चाहती है तो उसे इससे वंचित ....