आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रावधान एवं संभावित चुनौतियां

सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में जाति आधारित कोटा के प्रावधान से सामाजिक व्यवस्था में एक नवीन आयाम की संभावना।

• 9 जनवरी, 2019 को संसद ने उच्च जातियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को लोकसभा में 323 मतों के बहुमत से पारित किया गया जिसके विरुद्ध केवल तीन मत पड़े थे। इसी प्रकार राज्य सभा ने भी इसे 165.7 के मतों से पारित कर दिया। अधिकांश दलों ने इस अधिनियम का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने अपनी आपत्ति भी ....